ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?

- ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਗੇਮ' ਹੈ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ-ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਛਾਪਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ-ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ...ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ, ਜਿਹੜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਨਿਰ-ਆਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਘੇਰਾ ਤੋੜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਠਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 'ਕੁਝ ਨਵਾਂ' ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਇਕ ਪਾਠਕ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਫੇਰ, ਉਹ ਨੁਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ 10 ਨਾਮ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਾਹਦ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ੀਨਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਵਪਾਰਕ ਥੀਮ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਦਾ, ਅੱਠ ਜਾਂ ਦਸ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਤੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਸਾਦਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹ ਅਪਨਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। 
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਬਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
- ਵਾਹਿਦ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼
9465329617

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਮਰਨਗੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪਰ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ!

-ਇੰਟਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਂ ਓਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ... ਪਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਏਥੇ ਵੇਖਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ) ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ... ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਅ-ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ...। ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਅ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ! ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਅ-ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਰੋਟੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਗੁੱਝੇ ਪੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਵੇਂ ਇਕ-ਦੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਓਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਬੇ-ਅਕਲ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੌਲਣ ਲਾਇਕ ਨ੍ਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੁਸੀਬਤ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਤਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂੰਖਾਰ ਸੜਕਛਾਪ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਬਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਫੜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਫੜ ਲਓ-ਫੜ ਲਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ 'ਅਸਰ' ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਏਧਰੋਂ ਕੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪੈੜ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਫੜਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ। 'ਹੱਲ' ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ, ਗੰਦੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਅ-ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਗਿਣੀਏ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਜੇ ਮਰਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਸਲ 'ਮਨੁੱਖ' ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਬਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਤੇ ਗੰਦੇ, ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ, ਗੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਫੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ :  ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਜੀਅ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ! ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ!
-ਯਾਦਵਿੰਦਰ 
94653 29617

ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ....

ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ  
ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  
 ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
-ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ...ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ...ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ...ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ..। ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕੋਈ ਬਲਾਅ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦਯੋਗਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ,  ਜਿਹੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਲੇਬਰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਆਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।  ਬੱਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਪੇਜ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਕ ਰੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਸਾਧ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਲਾ ਢਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ ਸਾੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਣਾਮ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫੁਟਬਾਲ ਸਿਓਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 'ਕੰਮ ਦੀ ਬਹਾਰ' ਇੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ 'ਕੰਮ' ਕਰਨ ਦੀ 'ਲਗਨ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਭੁੱਖਾ' ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। 
ਏਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਏ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਚਮਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਪੁਆ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਏਦਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਹਸੀਨ ਤੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਠਕਗਣ ਆਪ ਕਰਨ। 
ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਏਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਮੈਨਚੈਸਟਰ' ਹੈ। ਓਦਾਂ ਇਸ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੈ... ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਗਰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ... ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੁੜਾਅ ਦੁੜਾਅ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੰਦਲੇ ਨਰਕਨੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ (ਰਸਾਇਣਾਂ) ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਧਨਾਢ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਹਵਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ...ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਫਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆਉਂਦਾ!!
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੂÎਏ ਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗਕ ਨਰਕ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਓ? ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੁਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? 
ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਥੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਐ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਹਾਂਨਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰਨੁਮਾ ਧੂੰਆਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ
-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਡਰਨ ਯੰਤਰ ਲੁਆ ਕੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? 
- ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। 
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰ ਜੇ ਕਾਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆ ਸਕਣਗੇ। 
- ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਚਿਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 16 ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪੋਂ ਵਿੱਚੀ ਲੜਾ ਕੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੋਣ 
ਕੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ? ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਹ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਹਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਏਥੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ... ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁੱਹਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਅ ਕੇ ਫੋਕਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁੱਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆ ਛੱਡਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੇਖੌਫ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ  ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਖੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਰਕੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ? ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਔਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ...!!!
ਫੋਟੋ ਫੀਚਰ ਵਾਹਦ
9815285126

ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ...

ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ...
                                 
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ...
-ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਅਖੇ ਉਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਡਾਂ ਦੇ 'ਢੇਰ' ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਾਅ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ (ਸਥਾਨਕ) ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਮਜਾਮੇਂ (ਤਰਪਾਲ) ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਉਤਸਕਤਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਝੌਪੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਝੌਪੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਖੋਚਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਟੂਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਘਸੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਦੀ 'ਦੁਕਾਨ' ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ।
ਫੇਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ, ਟਾਕੀਆਂ ਲੁਆ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿÀੁਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਅ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਹੀ ਬਜੁਰਗ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਅਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਝੌਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭ 'ਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਛਾ (ਵੈਰੀ ਨਾਇਸ) ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਖਲੋਅ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ''? ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਪੀਟਰ, ਪੀਟੋ ਜਾਂ ਪਾਤੋ ਸਦਿਆਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਡਾਲਰ ਕਮਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਬੋਹਣੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਗਾਈ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ (ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ) ਕਿ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਿਹੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ।

691\9 ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ, 
ਹਰਦੋਛੰਨੀ ਰੋਡ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ     
ਮੋਬਾ.  97797 55551

Global Warming

December issue of Global Warming before the meeting to be held in Kopanhegn famous environmentalist RK Pachauri, India and 29 other world leaders have prepared a manifesto. Declaration of support clean transport and national climate change legislation is said to work for.

After a climate conference that climate change Schwarzenegger California Governor Arnold dealt with problems arising from the time of today’s biggest environmental challenge related. The signatories of this declaration Schwarzenegger are.

Global Climate Conference of Governors, he said politicians and experts consider us to hear. We have to deal with global Warming discussed new initiatives and strategies.

Declaration Pachauri, Schwarzenegger, British Prime Minister Tony Blair and other leaders and the use of cleaner fuels as a national climate change legislation incorporating committed to implement. It also discussed the role of forests in climate change was developed. In December, the meeting called for collaborative efforts from the countries involved would be for it.

Climate change and greenhouse gases that Schwarzenegger we resolved to reduce emissions so that the next generation we can give a strong economy and a cleaner world. He said that the meeting of world leaders, we have the message that we are ready to act on this issue have.

United Nations Environment Program [UNEP] Director Amy said state and local governments can play an important role on climate change. The success of Governors meeting on climate change clear indications of this.

ਉੰਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਵਾਲ

--ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਸੋਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਵੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਸਤਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਲਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਗਲੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਪਏ ਥੱਪਡ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ਖਡ਼ਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੋਡ਼ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ (ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1996 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਡ਼ਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 2004 ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਞ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।
ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋਡ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 100 ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ( ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਡ਼ਵੈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼, ਬੇਈਮਾਨ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕਹੀਣ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ–ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛਡ਼ੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲਡ਼ਾਈ ਲਡ਼ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਅਕੱਟ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਥੋਪਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਥੱਪਡ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਯਤਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। (ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਚੋੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Actress Mahek evicted from Bigg Boss

Mumbai-Mahek Chahal has
become the tenth contestant this season to be evicted from the
Bigg Boss house. she said I am very happy and relieved. I finally get my freedom
back. When I entered the show, I thought I would be in the
house for maximum two weeks, not more than that.But to my surprise I survived six nominations and I am very proud of myself. Besides films, Mahek has also done item numbers in films
like 'Chameli', 'Wanted', 'Yamla Pagla Deewana', 'Jai Veeru'
and also major television commercials.
This show is, Indian version of international
reality show 'Celebrity Big Brother' and is co-hosted by
Salman Khan and Sanjay Dutt.

 Abortion 'doesn't raise woman's
mental health risk' : Study
London,-It's confirmed now. Abortion doesn't
raise the risk of a woman suffering mental health problems, a
major review of studies has concluded.
Data from 44 studies showed women with an unwanted
pregnancy have a higher incidence of mental health problems in
general. This is not affected by whether or not they have an
abortion or give birth.
Researchers from the National Collaborating Centre
for Mental Health carried out the review after concerns that
abortion may adversely affect a woman's mental health, the
'BBC' reported.
Usually, a woman's risk of suffering common disorders
such as anxiety or depression would be around 11 to 12 per
cent. But the researchers said this rate was around three
times higher in women with unwanted pregnancies.
The director of NCCMH, Prof Tim Kendall, said that It could
be that these women have a mental health problem before the
pregnancy. On the other hand, it could be the unwanted
pregnancy that's causing the problem.

 AMRI fire toll touches 92
Kolkata,-The toll in the Friday's fire at
the private AMRI hospital rose to 92 today with the death of
one more patient at its Salt Lake facility.
Hospital sources said Babulal Bhattacharya, admitted with
heart problems at the AMRI Dhakuria hospital, was shifted to
Salt Lake facility after the fire.
He expired in the early hours, they said.
    Bhattacharya, a resident of Sonarpur in South
24-Parganas, was a constable with the Newtown police station.
A state Forensic Research Laboratory team is today
scheduled to visit the hospital basement, where the fire is
believed to have originated. The team was unable to begin
investigations yesterday because of the water accumulated
there.